नवी दिल्ली,३ एप्रिल २०२५ –जवळपास १२ तासांपेक्षा अधिक वेळ चर्चा होऊन वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे.काल रात्री उशीरा वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयकाच्या समर्थनात २८८ तर विरोधात २३२ मतं पडलीत.त्यामुळे वक्फ विधेयकावरून मोदी सरकारला मोठं यश मिळालंय आहे.लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून वक्फ दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात मतदान करण्यात आलं. वक्फ विधेयकात पारदर्शीपणा नाही, सरकारचा हेतू योग्य नसल्याची टीका ठाकरे गटाने केली. वक्फ सुधारणा विधेयकातील चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन नाही, असं म्हणत वक्फ सुधारणा विधेयकामागे धार्मिक हेतू आहे का?, असा सवाल अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला.
#WATCH | Delhi | Statutory Resolution confirming imposition of President’s Rule in Manipur adopted in Lok Sabha pic.twitter.com/zq6SQcrV94
— ANI (@ANI) April 2, 2025
जवळपास १२ तासांपेक्षा अधिक वेळ या विधेयकाबाबत चर्चा झाली. विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षानेदेखील आपली भूमिका जाहीर केली. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं वक्फ दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात मतदान केलं.
यूपीए सरकारनं दिल्लीतील संपत्ती वक्फ बोर्डाला विकली, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. वक्फमधला भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सुधारणा विधेयक आणत असल्याचं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं. अल्पसंख्याकांना घाबरवून काँग्रेसनं व्होट बँक तयार केली. तसेच वक्फ सुधारणा विधेयकावरून भ्रम पसरवण्याचं काम सुरू असल्याची टीकाही अमित शाह यांनी लोकसभेतील भाषणातून केली.
वक्फ विधेयकात काय काय?
– ‘युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट,एफिशियंसी अँड डेवलपमेंट ऍक्ट’ असे नाव
– तरतुदी पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागणार नाहीत
– सर्व्हे आयुक्तांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
– वाद मिटेपर्यंत जमिनीचा ताबा सरकारकडे राहणार
– वादग्रस्त जमिनींचा फैसला जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरचा अधिकारी करेल
– वक्फ लवादामध्ये तीन सदस्य राहणार
– लवादावर जिल्हा न्यायाधीश अध्यक्ष असतील
– सह सचिव दर्जाचा अधिकारी लवादाचा सदस्य असेल
– मुस्लिम कायद्यांचा जाणकार लवादाचा सदस्य असेल
– केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन बिगरमुस्लिम राहणार
– मुस्लिम सदस्यांपैकी दोन सदस्य महिला असतील
– परिषदेत वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष,मुस्लिम कायद्याचे जाणकार मुस्लिम हवे
– परिषदेत मुस्लिम संघटनांचे प्रतिनिधी मुस्लिमच हवे
– सध्या सुन्नी आणि शिया समाजाचेच वक्फ बोर्ड
– नव्या सुधारणांनुसार आगाखानी आणि बोहरांसाठीही वक्फ बोर्ड
– वक्फचं ऑडिट कॅग किंवा तत्सम अधिकारी करणार
