म्हाडा गृहनिर्माण प्रकरणात मोठा घोटाळा उघड? गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आली समोर
नाशिकमध्ये ४९ हून अधिक प्रकरणांची चौकशी सुरू; विकासक आणि संबंधित व्यक्तीही तपासाच्या रडारवर, मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
नाशिक | प्रतिनिधी :दि,१२ मार्च २०२६ – MHADA Housing Scam Nashik नाशिक शहरात सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या काही गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. या प्रकरणात गुन्हे नोंदवण्यात आले असून काही संशयितांची नावेही पुढे येऊ लागली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी वेगाने सुरू झाली असून मंजुरी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी देताना नियम व अटींचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. तपासादरम्यान काही प्रकल्पांच्या आराखड्यांमध्ये, नकाशांमध्ये तसेच आवश्यक कागदपत्रांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.या प्रकरणामुळे केवळ संबंधित विकासकच नव्हे तर मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही संशयाची छाया पडली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली असून संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचाही तपास केला जात आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?(MHADA Housing Scam Nashik)
राज्य सरकारच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मध्यमवर्गीय घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हा होता. या योजनेअंतर्गत नाशिक शहरात विविध ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली होती.मात्र, काही विकासकांनी प्रकल्प उभारताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप समोर येत आहे. तसेच मंजुरी प्रक्रियेदरम्यान संबंधित विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी आवश्यक पडताळणी न करता प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.दरम्यान, या प्रकरणात काही संशयितांची नावे तपासात समोर येत असून अनेक विकासक आणि संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात तपासाचा फास आणखी घट्ट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
४९ पेक्षा अधिक प्रकरणांची तपासणी
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या नाशिकमधील ४९ हून अधिक गृहनिर्माण प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे. विविध संस्थांशी संबंधित अनेक व्यक्तींची नावे या प्रकरणात समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या घडामोडींमुळे शहरातील गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. नागरिकांच्या हक्काच्या घरांच्या योजनेत अशा प्रकारच्या अनियमितता झाल्यामुळे संतापाची लाट उसळली असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.दरम्यान, प्रशासन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून अंतिम अहवालानंतर संबंधित अधिकारी आणि विकासकांवर नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
फिर्यादीत काय म्हटले आहे.
फिर्याद
सरकारवाडा पोलीस ठाणे, नाशिक शहर
दिनांक – ०७/०३/२०२६
माझे नाव श्री.बिपीन चंद्रकांत काजळे, वय – ५५ वर्ष, व्यवसाय – नोकरी, रा. सायंक हाऊसिंग, प्लॉट नं. १२, कळे वाडा, आडगाव, नाशिक रोड, नाशिक – ४२२००३.
मी खालीलप्रमाणे अर्ज सादर करीत आहे की, मी भू अभिलेख, नाशिक तालुका कार्यालयात सन २०२२ पासून अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे.
नाशिक विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशानुसार दिनांक ८/११/२०२३ व ६/०९/२०१९ या अधिसूचनेनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) व अल्प उत्पन्न गट (LIG) यांना उपलब्ध घरकुलांसाठी राखीव क्षेत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्याअनुषंगाने नाशिक महानगरपालिकेच्या हद्दीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या निवासी प्रकल्पामध्ये जमीन विकासकांनी काही प्रमाणात क्षेत्र राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
त्या अनुषंगाने विविध विकासकांनी सादर केलेल्या प्रकल्प नकाशांनुसार भूखंडांचे विभाजन करण्यात आले आहे.
परंतु तपासादरम्यान असे निदर्शनास आले की, काही विकासकांनी शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून राखीव क्षेत्र कमी दाखवणे, बनावट कागदपत्रे सादर करणे तसेच भूखंडाचे चुकीचे विभाजन करणे असे प्रकार केले आहेत.
या संदर्भात नाशिक भू अभिलेख कार्यालयात तपास करण्यात आला असता सुमारे ४७ प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे.
तपासात असेही आढळले की, काही ठिकाणी पोस्टेशन मोजणी अर्जांमध्ये चुकीची माहिती देऊन जमीन मोजणी करून घेण्यात आली आहे.
तसेच नियमित कार्यपद्धतीनुसार पोस्टेशन अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित नकाशा, क्षेत्रफळ, गट क्रमांक व भाग क्रमांक तपासून अंतिम नोंद करण्यात येते.
मात्र या प्रकरणात काही अर्जांमध्ये अंतिम नोंदीमध्ये फेरफार करण्यात आले असल्याचे दिसून आले आहे.
त्यामुळे संबंधित प्रकरणांमध्ये शासकीय नियमांचे उल्लंघन, कागदपत्रांमध्ये फेरफार तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेली जागा कमी दाखवून फसवणूक केल्याचा प्रकार घडल्याचे दिसून येत आहे.
म्हणून वरील सर्व बाबींचा सखोल तपास करून संबंधितांवर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, ही नम्र विनंती.
सरकारवाडा पोलीस स्टेशनला दाखल झालेली फिर्याद
SARKARVADA POSTE FIR NO 64-2026
गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांच्या नावांची यादी
टीप :जनस्थान ऑनलाईन हे माध्यम नेहमीच सत्य व अधिकृत माहिती मांडण्याचा प्रयत्न करते. कोणत्याही व्यक्तीचे नाव अनावश्यकपणे जोडणे हा आमचा उद्देश नाही. अधिकृतरीत्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे ध्येय आहे. पुढेही अधिकृत माहितीनुसारच बातम्या प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न राहील.
