📅 मुंबई, दि. १८ जून २०२५ – Education Policy महाराष्ट्र शासनाने आज शालेय अभ्यासक्रमातील तिसऱ्या भाषेसंदर्भात एक नवा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा हिंदी भाषा अनिवार्यतेच्या मुद्यावर राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
📝 नवीन शासन निर्णयानुसार: (Education Policy)
इयत्ता १ ली ते ५ वी या वर्गांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा “सर्वसाधारणपणे” असेल.(Hindi as Third Language in Schools Maharashtra)
मात्र, २० विद्यार्थी जर इतर भारतीय भाषा (जसे की संस्कृत, कन्नड, गुजराती, तेलुगू इत्यादी) शिकण्याची इच्छा दर्शवतील, तर त्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची संधी दिली जाईल.
“अनिवार्य” हा शब्द हटवण्यात आला असला तरी हिंदीच प्राथमिक पर्याय म्हणून ठेवण्यात आली आहे.
👩🏫 शिक्षणाचे नियोजन:
इतर भाषा शिकण्याची मागणी २० विद्यार्थ्यांनी केल्यास शाळेत शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील, अन्यथा ती भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवली जाईल.
सर्व शाळांमध्ये मराठी ही अनिवार्य भाषा राहणार आहे.
इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार भाषा धोरण लागू असेल.
🔍 तज्ज्ञांचा संताप
मराठी भाषा तज्ज्ञ आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत, “हिंदीला मूकपणे प्राधान्य देण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असा आरोप केला आहे.
ह्या शासन निर्णयामुळे हिंदी तृतीय भाषा म्हणून कायम राहणार की पर्याय निवडता येणार? यावर राज्यभरात व्यापक चर्चा सुरू होणार हे निश्चित!
[…] ब्रेकिंग न्यूज | शाळांमध्ये हिंदीच ति… […]