नाशिक- सार्वजनिक वाचनालय नाशिक या संस्थेच्या चेंज रिपोर्ट विरोधातील निकाल धर्मादाय उपायुक्तांनी फेरचौकशीसाठी पुन्हा खालच्या कोर्टाकडे पाठवला होता.त्याविरोधात जहागीरदार, बेदरकर, केळकर आणि सुरेश गायधनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचा निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाने धर्मादाय उपायुक्तांच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे सावानातील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
या प्रकरणातील सविस्तर माहिती अशी की २०१७ च्या सावाना निवडणुकीनंतर चेंज रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. त्या आधी सावानाचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर ह्यांनी अनधिकाराने जहागीरदार, बेदरकर, केळकर ह्यांचे सभासदत्व रद्द केले होते. त्यानंतर औरंगाबादकर गटाने निवडणुकाही तशाच अनधिकाराने घेतल्या. त्या निवडणुकांमध्ये जहागीरदार, बेदरकर, केळकर हे भाग घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्या निवडणुकांनंतरच्या फेरफार अर्जावर वरील तिघांनी सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे आक्षेप घेतला.
त्यावर दोन वर्षे अत्यंत सखोल चौकशी होऊन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी अतिशय सविस्तर निकाल दिला. त्यात सावानातील विद्यमान कार्यकारी मंडळाला ‘डी-फॅक्टो’ ठरवून त्यांच्या कामकाजावर पूर्णतः बंदी घातली आणि जहागीरदार, बेदरकर, केळकर ह्यांचे सभासदत्वही त्यांना बहाल केले. तरीही सदर कार्यकारी मंडळ बेकायदेशीरपणे कामकाज चालवीत राहिले. मात्र मधल्या काळात ह्याच कार्यकारी मंडळाने आपल्या विरोधातील निकालावर धर्मादाय उपायुक्तांकडे अपील केले.
अपिलावर निकाल देताना धर्मादाय उपायुक्तांनी ॲड. अभिजीत बगदे यांच्या सहीने एकगठ्ठा झालेल्या १७६ मतदार सभासदांची चौकशी करावी यासाठी तो निकाल पुन्हा खालच्या कोर्टाकडे पाठवला; मात्र धर्मादाय उपायुक्तांच्या पुन्हा चौकशी करण्याच्या या निकालाविरोधात जहागीरदार, बेदरकर, केळकर, गायधनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने धर्मादाय उपायुक्तांच्या निकालाला स्थगिती दिली असून १४ जून २०२२ ही पुढची तारीख दिली आहे.
उच्च न्यायालयाचा स्थगितीमुळे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला निकाल कायम झाला असून त्यानुसार विद्यमान कार्यकारी मंडळाच्या कामकाजावर असलेली बंदी कायम झाली आहे. याच निकालानुसार जहागीरदार, बेदरकर, केळकर हे तिघेही वाचनालयाचे सभासद असून येणाऱ्या काळातील निवडणुकांमध्ये त्यांना सहभागी होता येईल. या तिघांवर पूर्णतः अन्याय झाल्याचे आणि तत्कालीन अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी बेकायदेशीर कारभार केल्याचे सहाय्यक धर्मादाय उपायुक्तांच्या निकालात नोंदवलेले आहे. असे झाल्यास वाचनालयाच्या येणाऱ्या काळातील निवडणुकांचे चित्र पूर्णतः बदलेल असे मत जाणकारांनी वक्त केले आहे.
रमेश जुन्नरे, वेदश्री थिगळे, श्रीकांत बेणी,वसंत खैरनार,हेमंत देवरे, मधुकर झेंडे यांचे गैरकारभार आणि वाचनालयविरोधी वर्तणूक यांमुळे रद्द झालेले सभासदत्व विलास औरंगाबादकर यांनी त्यांना पुन्हा बहाल केले होते. मात्र अध्यक्ष म्हणून त्यांना असा कुठलाही अधिकार नव्हता अनधिकाराने आणि बेकायदेशीरपणे औरंगाबादकर यांनी त्यांना पुन्हा सभासदत्व दिले. तेही कोर्टाने रद्द केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये या चौघांच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
