तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे कडक ताशेरे

नवी दिल्ली,१५ मार्च २०२३ – महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर आली आहे.काल शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर आज राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी जोरदार बॅटिंग केली. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढले आहे. ‘सरकार पडेल असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, असं परखड मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवलं. सरन्यायाधीशांच्या या भूमिकेमुळे सध्या तरी ठाकरे गटाचं पारडं जड झालं असून शिंदे गटाची मात्र चांगलीच कोंडी झाली आहे.

तीन वर्ष एकत्र सत्तेत होते, मात्र तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला गेला? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी या वेळी उपस्थित केला. या सगळ्या घडामोडी जून महिन्यात घडत होत्या, मान्सून सत्र तोंडावर होतं. त्यात पुरवणी मागण्या ठेवल्या असत्या तर निर्णय झाला असता. राजभवन हे पक्ष कार्यालय असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून सातत्याने केला जात होता. आज सरन्यायाधीशांच्या सवालानंतर या आरोपाला बळकटी मिळाली आहे.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. आज राज्यपालांच्या वतीने महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढले आहे. ‘सरकार पडेल असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, असं परखड मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवलं आहे.

राज्यपालांना सुरक्षेबाबत पत्रं पाठवणं पुरेसं होतं. आमदारांनी जीवाला धोका आहे असं सांगितलं होतं. म्हणून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं योग्य नव्हतं. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं असं दिसून येतं. मात्र बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिणं अयोग्य आहे. असं विश्वासमत मागणं लोकशाहीसाठी घातक. यावर मी व्यक्तिशा नाराज आहे. अशी घटना होणं राज्यासाठी निराशाजनक आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर व्यक्तिगतही नाराजी दर्शवली आहे.