मनोज जरांगेंचा मोठा निर्णय! २० दिवसानंतर उपोषण स्थगित, सरकारला 90 दिवसांची मुदत

मुंबई, दि. 17 सप्टेंबर 2026 : Manoj Jarange Patil Protes मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघालेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला गुरुवारी सकाळी नवे वळण मिळाले. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीड जिल्हाधिकारी यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. सरकारकडून चर्चेचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती यापूर्वीही समोर आली होती.

या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्याची घोषणा केली आहे. सातारा गॅझेटसह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सरकारने कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

उपोषण स्थगित; मात्र आंदोलन सुरूच (Manoj Jarange Patil Protes)
सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण स्थगित करत असल्याचे सांगितले. मात्र याचा अर्थ आंदोलन संपलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जर या कालावधीत मागण्यांवर अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही, तर मुंबई गाठण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे पुढील तीन महिने सरकारकडून होणाऱ्या निर्णयांकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वी जरांगे यांच्या मुंबईकडे निघण्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यांच्या प्रकृतीबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. पाटोदा येथे त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू असल्याचे वृत्त आले होते.

सातारा गॅझेटसाठी तीन महिन्यांची मुदत
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असलेल्या सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत त्यांनी सरकारला दिली आहे.सरकारच्या चर्चेत सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा चर्चेत आला. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सातारा गॅझेटबाबत सुमारे 1100 पानांचा अहवाल असून त्याचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही करण्यासाठी वेळ आवश्यक असल्याचे सांगितले.

गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत कायदेशीर बाबींचाही विचार करावा लागणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. यापूर्वीही विखे-पाटील यांनी सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर स्पष्टता आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.

58 लाख नोंदींचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
मनोज जरांगे यांनी चर्चेदरम्यान शिंदे समितीला सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा ठामपणे मांडला. या नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होता कामा नये, अशी त्यांची मागणी आहे.नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेसाठी मराठा समाजाकडूनही मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. नोंदींचे वाटप आणि त्याआधारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.यापूर्वी सरकारकडून 58 लाख नोंदींची गावनिहाय माहिती उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यासाठी विशेष शिबिरे घेण्याची माहिती देण्यात आली होती.

हैदराबाद गॅझेटबाबतही सुधारित जीआरची मागणी
मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय (जीआर) काढावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारसमोर ठेवली. सरकारकडून या प्रक्रियेबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले आहे.
मात्र हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित काही बाबी न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने त्यावर कायदेशीर परिणाम होऊ नयेत, याची काळजी घेतली जाईल, अशी भूमिका सरकारच्या बाजूने मांडण्यात आली.

मराठा-कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्याची मागणी
मनोज जरांगे यांनी मराठा आणि कुणबी यांच्याबाबत स्वतंत्र जीआर काढण्याची मागणीही केली आहे. हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि वैश्य वाणी या जातींबाबत सरकारने अलीकडे घेतलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत, मराठा-कुणबी संबंधाबाबतही स्पष्ट शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नोंदींच्या आधारे मराठा आणि कुणबी संबंध स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

चार लोकप्रतिनिधींच्या कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा
मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा वैध करण्याची मागणीही चर्चेत आली. या मुद्द्यावर सरकारने काय भूमिका घेतली, याकडेही लक्ष आहे.मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर पाच प्रमुख मुद्दे मांडत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली.

‘मुख्यमंत्र्यांनी लेखी हमी द्यावी’
58 लाख नोंदींच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे यांनी लेखी हमी आणि कालबद्ध कार्यक्रमाची मागणी केली आहे. शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी कमी होणार नाहीत, याची खात्री सरकारने द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.तसेच या प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुंबईतील 1 लाख 7 हजार समर्थकांना माघारी येण्याचे आवाहन
मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या दिशेने गेलेल्या समर्थकांनाही महत्त्वाचे आवाहन केले. मुंबईत गेलेल्या सुमारे 1 लाख 7 हजार समर्थकांनी माघारी यावे, असे त्यांनी सांगितले.सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ दिल्याने या कालावधीत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर काय कार्यवाही होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘सरकारने धोका दिला तर मुंबई गाठणार’
सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देत असतानाच जरांगे यांनी आंदोलन संपले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही किंवा दिलेल्या मुदतीत मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही, तर मुंबई गाठण्याचा इशारा त्यांनी दिला.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांनी उपचार घ्यावेत आणि आंदोलन पुढेही करता येईल, अशी भूमिका यापूर्वी मांडली होती. सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्यांवर कार्यवाही झाली असून काही मुद्द्यांवर कायदेशीर अडचणी आहेत.

आता पुढील तीन महिने महत्त्वाचे
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करून सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिल्याने मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला सध्या एक नवा टप्पा मिळाला आहे. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेटची अंमलबजावणी, हैदराबाद गॅझेटसाठी सुधारित जीआर, 58 लाख नोंदींची प्रक्रिया आणि चार लोकप्रतिनिधींच्या कुणबी प्रमाणपत्रांचा प्रश्न या प्रमुख मुद्द्यांवर सरकार पुढील काळात कोणती पावले उचलते, हे निर्णायक ठरणार आहे.

सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यातील चर्चेतून पुढील तीन महिन्यांत काय निष्पन्न होते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.