UPI वर 0.4% MDR! तुमच्या खिशाला किती फटका?

मुंबई, दि. १६ सप्टेंबर २०२६ : (UPI MDR Decision 2026) UPI म्हणजेच Unified Payments Interface वापरणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जवळपास मोफत असलेल्या UPI व्यवहारांच्या व्यापारी वापरासाठी आता नवीन Merchant Discount Rate (MDR) व्यवस्था लागू होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार आहे. मात्र सर्वसामान्य ग्राहकाने UPIने पैसे भरले म्हणून त्याच्याकडून हा शुल्क थेट घेतला जाणार नाही.

या निर्णयामुळे सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात ‘UPI Tax’ अशी चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका करत सरकारवर अमेरिकेच्या दबावाचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने असा कोणताही बाह्य दबाव नसल्याचे स्पष्ट केले असून UPI धोरणाबाबतचे निर्णय भारत स्वतंत्रपणे घेत असल्याचे म्हटले आहे.

मग नेमका नियम काय आहे? ग्राहकाला पैसे द्यावे लागणार आहेत का? ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर किती शुल्क लागेल? छोट्या दुकानदारांना काय सवलत आहे? आणि या निर्णयाला विरोध का होत आहे? जाणून घेऊया A टू Z माहिती.

UPI वर नेमका कोणता नियम लागू होणार?(UPI MDR Decision 2026)
NPCI अर्थात National Payments Corporation of Indiaने नवीन व्यापारी शुल्क व्यवस्था जाहीर केली आहे. त्यानुसार १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून निवडक P2M UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाईल.

महत्त्वाचे म्हणजे हा सरकारकडून थेट आकारला जाणारा कर नाही. MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंटची प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्याकडून पेमेंट सिस्टीममधील संबंधित बँका आणि इतर सहभागी संस्थांना दिले जाणारे शुल्क आहे. त्यामुळे ‘UPI Tax’ असा उल्लेख केला जात असला तरी तांत्रिकदृष्ट्या तो MDR आहे.

₹२ हजारांपर्यंत UPI व्यवहार मोफत
नव्या व्यवस्थेत ₹२,००० पर्यंतच्या पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही.

तसेच एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्याचे Person-to-Person (P2P) व्यवहार मोफतच राहणार आहेत. म्हणजे मित्राला, नातेवाईकाला किंवा अन्य व्यक्तीला UPIने पैसे पाठवताना या MDRचा थेट परिणाम होणार नाही.

₹१० हजारांच्या व्यवहारावर किती MDR?
०.४ टक्के दर लक्षात घेतला तर ₹१०,०००च्या पात्र व्यापारी व्यवहारावर MDRची गणना ₹४० इतकी होते.

त्याचप्रमाणे:

₹५,००० व्यवहार → ₹२० MDR
₹१०,००० व्यवहार → ₹४० MDR
₹२५,००० व्यवहार → ₹१०० MDR
₹५०,००० व्यवहार → ₹२०० MDR
₹७५,००० व्यवहार → ₹३०० MDR

कमाल MDR ₹३०० प्रति व्यवहार ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ₹७५,०००पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यवहारावरही MDR ₹३००पेक्षा जास्त जाणार नाही.

पण हा पैसा ग्राहकाकडून घेतला जाणार का? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार MDRचा भार व्यापाऱ्यावर आहे आणि UPI प्रदाते किंवा बँकांनी तो थेट ग्राहकाकडून वसूल करू नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुकानात ₹१०,०००चे बिल UPIने भरताना ग्राहकाला त्यावर स्वतंत्र ₹४० UPI शुल्क देण्याची तरतूद नाही.

मात्र व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वाढ झाल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम किंमतींवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बाजारातील परिणाम लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

छोट्या दुकानदारांना दिलासा
नव्या व्यवस्थेत छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सवलती ठेवण्यात आल्या आहेत. QR कोडच्या माध्यमातून दरमहा ₹१ लाखांपर्यंत UPI व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना MDRमधून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे किराणा दुकानदार, छोटे विक्रेते आणि स्थानिक व्यवसायांवरील परिणाम मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

काही सेवांसाठी वेगळे शुल्क
सर्वच ₹२,०००पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांसाठी सरसकट ०.४ टक्के MDR लागू होणार नाही. काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

रेल्वे, इंधन, विमा, युटिलिटीसारख्या काही व्यवहारांवर ₹५चे फ्लॅट MDR लागू होण्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘₹२,०००च्या पुढे म्हणजे प्रत्येक UPI व्यवहारावर ०.४ टक्के’ असे सरसकट म्हणणे अचूक ठरणार नाही.

कॅपिटल मार्केट व्यवहारांसाठीही वेगळा दर
कॅपिटल मार्केटशी संबंधित काही UPI व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के MDR आणि कमाल ₹३००ची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शेअर बाजार किंवा संबंधित व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही नियम स्वतंत्र असतील.

मग सरकारला या शुल्कातून पैसे मिळणार का?
इथेही एक महत्त्वाचा गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे. MDRची संपूर्ण रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणारा ‘UPI Tax’ नाही. हे शुल्क पेमेंटच्या संपूर्ण साखळीतील बँका, पेमेंट अॅप्स आणि इतर संबंधित संस्थांमध्ये वितरित केले जाते.या बदलामागे UPI पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, तांत्रिक देखभाल आणि भविष्यातील विस्तारासाठी अधिक टिकाऊ आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

विरोधकांचा आक्षेप काय?
या निर्णयावर काँग्रेससह विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या शुल्काला ‘UPI Tax’ संबोधत सरकारवर टीका केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावासमोर झुकल्याचा आरोप केला. त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.

विरोधकांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, UPI हे भारतातील डिजिटल पेमेंटचे मोठे सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत साधन बनले आहे. अशा व्यवहारांवर शुल्क आल्यास त्याचा परिणाम व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो आणि अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवरही त्याचा भार पडण्याची शक्यता आहे.

सरकारचे उत्तर काय?
सरकारने या निर्णयामागे कोणत्याही विदेशी दबावाचा संबंध असल्याचा आरोप नाकारला आहे. वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले की भारतातील डिजिटल पेमेंट आणि UPI संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय भारतातील संबंधित यंत्रणा स्वतंत्रपणे घेतात.

सरकार आणि पेमेंट यंत्रणांच्या मते MDRमुळे UPI व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या अधिक टिकाऊ करण्यास मदत होईल. सध्या UPIचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला असून, त्यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेच्या खर्चासाठी दीर्घकालीन आर्थिक मॉडेल आवश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

UPI पुन्हा महाग होणार का?
सामान्य ग्राहकांसाठी सध्या उपलब्ध नियम पाहता UPI वापरण्याची थेट किंमत वाढणार नाही. ₹२,०००पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार मोफत राहणार आहेत. ₹२,०००पेक्षा अधिकच्या पात्र व्यापारी व्यवहारातील MDR व्यापाऱ्याने भरायचा आहे.

मात्र व्यापारी हा खर्च आपल्या व्यवसायाच्या किंमतीत समाविष्ट करतात का, यावर भविष्यातील अप्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून राहतील. त्यामुळे ‘ग्राहकाला थेट UPI शुल्क’ आणि ‘व्यापाऱ्याच्या खर्चात वाढ’ या दोन गोष्टी वेगळ्या समजणे आवश्यक आहे.

UPI वापरणाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
१५ ऑक्टोबरपासून नियम लागू झाल्यानंतर ग्राहकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

पहिले, मित्र किंवा नातेवाईकांना पैसे पाठवताना P2P UPI व्यवहारावर हा MDR लागू होत नाही.

दुसरे, ₹२,०००पर्यंतच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर MDR नाही.

तिसरे, ₹२,०००पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी शुल्काची जबाबदारी व्यापाऱ्यावर आहे; ग्राहकाकडून स्वतंत्र UPI शुल्क मागितल्यास त्याची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

चौथे, रेल्वे, इंधन, विमा, युटिलिटी आणि इतर विशिष्ट श्रेणींना स्वतंत्र दर लागू होऊ शकतात.

UPIवर शुल्क का आणावे लागले?
UPI सुरू झाल्यापासून त्याचा वापर सातत्याने वाढला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये UPIने २४.५ अब्ज व्यवहार हाताळले आणि या व्यवहारांची एकूण किंमत सुमारे ₹२९.८ लाख कोटी होती, अशी अधिकृत आकडेवारी Reutersने दिली आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणातील व्यवहारांसाठी सर्व्हर, नेटवर्क, सायबर सुरक्षा, बँकिंग पायाभूत सुविधा आणि पेमेंट प्रोसेसिंग यावर मोठा खर्च होतो. MDRमुळे या व्यवस्थेला अधिक टिकाऊ महसूल मॉडेल मिळेल, असा सरकार आणि पेमेंट क्षेत्राचा युक्तिवाद आहे.

पुढे काय होणार?
नवा MDR १५ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे व्यापारी, बँका, पेमेंट अॅप्स आणि ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे असतील. विशेषतः व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च कसा हाताळतात आणि बाजारात त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, याकडे लक्ष राहणार आहे.

एकीकडे सरकार UPI व्यवस्थेला आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ करण्यासाठी MDR आवश्यक असल्याचे सांगत आहे, तर विरोधक आणि काही व्यापारी घटक त्याच्या परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे सध्या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘UPIवर थेट ग्राहक कर’ आणि ‘व्यापाऱ्यांकडून MDR’ यातील फरक समजून घेणे.

थोडक्यात सांगायचे तर—१५ ऑक्टोबरपासून प्रत्येक UPI व्यवहारावर ग्राहकाला कर द्यावा लागणार नाही. ₹२,०००पेक्षा जास्तच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाईल, त्याची कमाल मर्यादा ₹३०० असेल आणि काही क्षेत्रे व छोटे व्यापारी यांना स्वतंत्र सवलती आहेत.

यामुळे ‘UPI बंद होणार’ किंवा ‘प्रत्येक व्यवहारावर ग्राहकाकडून पैसे घेतले जाणार’ अशा चर्चांना सध्या आधार नाही. मात्र व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक परिणाम आणि त्याचा ग्राहकांवर होणारा अप्रत्यक्ष परिणाम आगामी काळात स्पष्ट होईल.