नाशिक : राज्य शासनाने दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२१ पासून राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शासनाने ऑनलाइन शिक्षण सुरु ठेवले आहे. मात्र शाळा उघडण्याच्या शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे मुलांबरोबर पालकही संभ्रमात पडले आहेत. अद्याप १८ वर्षांखालील मुलांसाठी कोविड लस उपलब्ध नसून शासनास शिक्षकांचे संपूर्ण लसीकरणही अद्याप शक्य झालेले नाही. तसेच शालेय वाहतूक करणाऱ्या शालेय व खाजगी चालकांच्या लसीकरणाबाबत कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. शाळा सुरु करण्याबाबत शासनाच्या नियमावली बाबतही संभ्रम आहे. त्यामुळे घाईगर्दीत शाळा उघडण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
शाळांच्या व्यवस्थापनांकडून पालकांकडूनच ‘ना हरकत अर्ज’ भरून घेण्याचे सुरु असून लहान मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी उचलायला न शासन तयार आहे, न शाळा व्यवस्थापन. केरळ, तामिळनाडू सारख्या राज्यांत शाळा सुरु झाल्यावर विद्यार्थ्यांना कोरोना होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढल्याचा दाखला ताजा असतांना शाळा सुरु करण्याची घाई करण्यामागचे नेमके काय कारण आहे ? असा हि प्रश्न निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.
निरागस, निष्पाप मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून शाळा सुरु करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा. शिक्षक, शालेय वाहतुक व्यवसायी व १८ वर्षांखालील जास्तीत जास्त मुलांचे लसीकरण तातडीने करण्यात यावे. तसेच शासन व शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची संपूर्ण हमी घ्यावी. सर्व विद्यार्थ्यांचा आरोग्य विमा तात्काळ काढावा.
शाळेत तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात यावी व कोविड नियमावलीचे संपूर्ण पालनासह शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, शाळा सुरु करण्याची निरर्थक घाई करू नये. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान टाळतांना त्यांच्या आरोग्याची जबाबदारीही शासनाने उचलावी असे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने मा. जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. या प्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शाम गोहाड, शहराध्यक्ष संदेश जगताप व ललित वाघ, उपाध्यक्ष सिद्धेश सानप उपस्थित होते.
