मुंबई,दि, २७ जानेवारी २०२३ – अखेर मराठा आरक्षणाचा सूर्य उगवला .. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मराठा आंदोलकांना मोठ यश मिळाले आहे.मराठा आरक्षणासंदर्भातील आंदोलक यांच्या सरकारने मान्य केल्या असून याबाबत मध्यरात्रीच अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. मंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते मराठा आरक्षणासंदर्भातील राजपत्र मनोज जरांगे यांना सुपूर्द करण्यात आले. यानंतर मनोज जरांगे यांनी मध्यरात्री पत्रकारांशी संवाद साधला.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना मनोज जरांगे म्हणाले आमच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्या असून राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अध्यादेश स्वीकारुन सोडणार आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या अध्यादेशाबाबत मनोज जरांगे यांनी वकीलांशी आणि समाजबांधवांशी तब्बल तीन तास चर्चा केली यांनतर जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे थोड्याचवेळात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सभा घेणार असून या सभेवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील हजर असणार आहेतमुंबईला जाणार नाहीमराठ्यांचे भगवं वादळ लवकरच मुंबईत धडकणार होतं. मात्र, त्याआधीच मराठा आंदोलकांचे वादळ शांत करण्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला यश आले आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना सर्व कागदपत्रे दिली आहेत अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. दरम्यान, केसरकर यांनी मनोज जरांगे यांना उपोषण सोडण्याचीही विनंती केली. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळी यावं अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यानुसार आज सकाळी ८ वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे उपोषण सोडणार आहेत.
काय होत्या मागण्या?
मनोज जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी वाशीत बोलताना आरक्षणासंदर्भात काही प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. त्यातील मुख्य मागणी ही ज्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांच्यासह त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र मिळावं ही होती. त्यासाठी अर्ज करण्याची आणि शपथपत्र देण्याची अट पूर्ण करण्याविषयीही त्यांनी यावेळी सांगितलं. तसंच, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन न्यायप्रविष्ट असल्याने मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण मिळेपर्यंत मुलांना मोफत शिक्षणाची सोय करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. यासह मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी नोकरभरती करु नये. जर भर्ती करणे क्रमप्राप्त असेल तर मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवून उर्वरित जागांसाठी भरती करावी. अंतरवालीसह राज्यातील मराठा समाजावरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. तसे लेखी आदेश जारी करण्यात यावेत. SEBC च्या उमेदवारांच्या नियुक्तीला तातडीने मान्यता देण्यात यावी. आणि मुख्य म्हणजे सगेसोयरे या शब्दासह नोंदी मिळालेल्या मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करावी. तसे अध्यादेश 27 जानेवारीच्या दुपारी बारा वाजेपर्यंत द्यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे केली होती.
आंदोलन संपवलं नाही,स्थगित करतोय – मनोज जरांगें
सरकारने काढलेल्या महत्त्वाच्या जीआरनंतर मनोज जरांगे यांनी एक मोठं वक्तव्य करत पुन्हा सरकारची चिंता वाढवली आहे. मराठा आंदोलन संपवत नसून त्याला स्थगिती देत असल्याचं मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर जरांगेंनी सरकारला ‘खुटी’ मारल्याची चर्चा होत आहे.
रात्री झालेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर आज सकाळी पहिली प्रतिक्रिया देतांना मनोज जरांगे म्हणाले की,”आरक्षण मिळाला पाहिजे यासाठी माझ्या समाजाने खूप संघर्ष केला. आरक्षण मिळत कसं नाही यासाठी शेवटी आम्हाला मुंबईत यावं लागलं. मराठे एवढ्या ताकतीने मुंबईत आले की, या ताकतीमुळेच आज आदेश निघाला आहे. अन्यथा हा आदेश निघाला नसता. मराठे चारही बाजूंनी मुंबईत घुसू लागले आणि सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र, आंदोलन संपले नसून, आंदोलन सध्या स्थगित करण्यात येत असल्याचे जरांगे म्हणाले आहेत.
राजकीय गुन्हे मागे घेणार …. मात्र
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मराठा आंदोलकांवरील राजकीय गु्न्हे मागे घेण्याचे आदेश मध्यरात्रीच्या सुमारास काढण्यात आले आहेत. मराठा आंदोलकांवरील राजकीय गुन्हे मागे घेण्यात आले असले तरी जरांगे-पाटलांची मागणी जशीच्या तशी मान्य करण्यात आलेली नाही. अंतरवाली सराटी इथं पोलिसांवर झालेल्या हल्लाप्रकरणातील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. नवी मुंबईतील एपीएमसी मार्केटमधील गेस्टहाऊसमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत मध्यरात्रीनंतरही सरकारी शिष्टमंडळाची बैठक सुरू होती. सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारने जीआर काढावा अशी जरांगेंची मागणी होती. या बैठकीत सरकारने तो जीआर आणल्याचीही जोरदार चर्चा असली तरी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा जरांगे-पाटील शनिवारी सकाळीच करतील असं समजतं.