मुंबई ,१३ सप्टेंबर २०२२- महाविकास आघाडीच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेले शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर १६ सदस्यांची नेमणूक विश्वस्त मंडळात करण्यात आली होती. मात्र, हे विश्वस्त नियमाला धरून नसल्याने त्याचा आक्षेप याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.आठ आठवड्यांत नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात यावे, तोपर्यंत पूर्वीप्रमाणे त्रिसदस्यीय समितीकडे देवस्थानचा कारभार सोपविण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. अवघ्या एका वर्षात या मंडळाला पायउतार व्हाव लागलं आहे.
हे विश्वस्त मंडळ नियमानुसार नियुक्त करण्यात आलेलं नाही, निकष पाळले गेले नाहीत, असे आक्षेप घेणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. तो आज जाहीर करण्यात आला.गेल्यावर्षी साईबाबा संस्थानचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आले होते. त्यानंतर अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर शिवसेनेच्या वाट्याला उपाध्यक्षपद आले होते. त्यानुसार उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे माजी आमदार रवींद्र मिर्लेकर यांची वर्णी लागली होती.
त्रिसदस्यीय समिती
जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तिघांनी दोन महिने हा कारभार पाहायचा आहे. मात्र, हा कारभार पाहताना त्यांनी कुठलेही आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे नाही, असे देखील कोर्टाने बजावले आहे. त्यामुळे आता आघाडी सरकारने नेमले विश्वस्त बरखास्त झाल्याने शिंदे सरकार नवीन विश्वस्त मंडळ कधी नेमणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
