इंधन स्वस्त नाही झाले तर उड्डाणे थांबवावी लागतील’:देशांतर्गत एअरलाईन्सचा सरकारला इशारा

नवी दिल्ली | दि. २८ एप्रिल २०२६– India aviation crisis पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीचा फटका आता थेट भारतातील विमानवाहतूक क्षेत्राला बसताना दिसत आहे. देशातील प्रमुख विमान कंपन्या जसे की Air India, IndiGo आणि SpiceJet यांनी केंद्र सरकारकडे गंभीर चिंता व्यक्त करत थेट इशारा दिला आहे—जर तात्काळ दिलासा मिळाला नाही, तर देशांतर्गत उड्डाण सेवा थांबवण्याची वेळ येऊ शकते.
देशांतर्गत विमान कंपन्यांच्या संघटना Federation of Indian Airlines (FIA) ने नागरी उड्डयन मंत्रालयाला पत्र पाठवून सध्याच्या परिस्थितीची गंभीरता स्पष्ट केली आहे. या पत्रात एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) च्या किंमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे कंपन्यांचे ऑपरेशन तोट्यात जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

एटीएफ दरवाढीमुळे संकट अधिक गडद (India aviation crisis)
एप्रिल २०२६ मध्ये एटीएफच्या किंमतीत मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्ससाठी एटीएफ दरात तब्बल ७३ रुपये प्रति लिटरने वाढ झाली आहे, तर देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ही वाढ १५ रुपये प्रति लिटर इतकी आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत सेवांमध्ये असमतोल निर्माण झाला असून, कंपन्यांचे संपूर्ण नेटवर्क आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर झाले आहे.
जागतिक बाजारात Brent Crude Oil ची किंमत ७२ डॉलर प्रति बॅरलवरून थेट ११८ डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे एटीएफची किंमत ८७ डॉलरवरून तब्बल २६० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढली आहे—म्हणजे जवळपास २९५ टक्क्यांची झेप. या वाढीमुळे विमान कंपन्यांच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे.

इंधन खर्च ६०% पर्यंत वाढला (India aviation crisis)
विमानवाहतूक उद्योगात इंधनाचा खर्च सामान्यतः ३० ते ४० टक्के असतो. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हा खर्च ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे कंपन्यांचे ऑपरेशनल मॉडेल कोलमडण्याच्या स्थितीत आले आहे. याशिवाय, रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात खर्च वाढल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

‘उड्डाणे बंद करण्याची वेळ येईल’
FIA ने आपल्या पत्रात स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे की, “जर सरकारकडून तातडीने काही उपाययोजना केल्या नाहीत, तर आम्हाला उड्डाणे कमी करावी लागतील किंवा पूर्णपणे थांबवावी लागतील.” विमान कंपन्यांनी याआधी अनेक आर्थिक संकटांचा सामना केला आहे, पण अशा प्रकारे ऑपरेशन बंद करण्याचा इशारा पहिल्यांदाच देण्यात आला आहे.

तीन प्रमुख मागण्या
FIA ने केंद्र सरकारसमोर तीन महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत:
क्रॅक बँड फॉर्म्युला पुनर्स्थापित करावा
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये लागू केलेला १२ ते २२ डॉलर प्रति बॅरल क्रॅक बँड पुन्हा लागू करावा, जेणेकरून तेल कंपन्यांना योग्य मार्जिन मिळेल आणि एअरलाईन्सवर अतिरिक्त भार पडणार नाही.
एटीएफवरील ११% उत्पाद शुल्क रद्द करावे सध्याच्या संकटात हा कर तात्पुरता स्थगित किंवा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारांनी वैट कमी करावा
देशातील प्रमुख विमानतळांवर एटीएफवर मोठ्या प्रमाणावर वैट आकारला जातो. दिल्लीत २५%, तर तमिळनाडूमध्ये २९% इतका वैट आहे. मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि कोलकाता येथे १६ ते २०% दरम्यान वैट आकारला जातो. या सहा शहरांमधून देशातील ५०% पेक्षा अधिक उड्डाणे होतात.

जागतिक स्तरावरही संकट
पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर केवळ भारतच नव्हे, तर संपूर्ण जगातील विमान कंपन्यांना या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मार्च-एप्रिल २०२६ दरम्यान ६०,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. जगातील प्रमुख एअरलाईन्स जसे की Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways यांनी मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे कमी केली आहेत. Lufthansa, Cathay Pacific आणि Singapore Airlines यांसारख्या कंपन्यांनीही मध्यपूर्वेकडील अनेक मार्गांवर सेवा स्थगित केली आहे.

प्रवाशांवर होणार परिणाम?
या संपूर्ण परिस्थितीचा थेट परिणाम प्रवाशांवर होणार आहे. उड्डाणांची संख्या कमी झाल्यास तिकिटांचे दर वाढू शकतात, तसेच अनेक मार्गांवरील कनेक्टिव्हिटी कमी होऊ शकते. पर्यटन, व्यापार आणि आपत्कालीन प्रवासावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सरकारसमोर मोठे आव्हान
सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारसमोर विमानवाहतूक क्षेत्राला दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जर योग्य वेळी निर्णय घेतले गेले नाहीत, तर देशातील विमानसेवा गंभीर संकटात सापडू शकते.