‘माझं घर,माझा अधिकार’योजनेतून प्रत्येकाला मिळणार हक्काचं घर

मुंबई,दि. २० मे २०२५ – Maharashtra Housing Policy  राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ‘माझं घर, माझा अधिकार’ या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पुढील पाच वर्षांत ३५ लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे नियोजन असून, राज्य शासन ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

🏠 सर्वांसाठी घर – नवे गृहनिर्माण धोरण (Maharashtra Housing Policy )
नवीन गृहनिर्माण धोरणात २०३५ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक घर मिळावे, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प, आणि उत्पन्न गटांनुसार (EWS, LIG, MIG) गरजेनुसार घरांची निर्मिती केली जाणार आहे.

💰 ‘महाआवास फंड’ वाढणार
योजनेसाठी ७०,००० कोटींची गुंतवणूक

महाआवास फंड २०,००० कोटींपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य

ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, कामगार अशा सर्व घटकांचा विचार

घरांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागात परवडणारी घरे उपलब्ध करण्यावर भर

🏛️ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण ८ महत्त्वाचे निर्णय
आजच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने एकूण ८ महत्त्वाचे निर्णय घेतले:

🔹 न्याय व्यवस्था
कारंजा, वाशिम जिल्हा: दिवाणी न्यायालय स्थापन – २८ पदनिर्मिती, १.७६ कोटी खर्चास मंजुरी

🔹 ऊर्जा व पर्यावरण
देवनार, मुंबई: बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञान वापरून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प – महानगर गॅस लिमिटेडला भूखंड सवलतीच्या दरात

🔹 उद्योग विभाग
धोरण कालावधी संपलेल्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी

🔹 गृहनिर्माण विभाग
नवं गृहनिर्माण धोरण जाहीर – ‘माझं घर, माझा अधिकार’
३५ लाख घरे | ७० हजार कोटी गुंतवणूक | झोपडपट्टी पुनर्विकास

🔹 जलसंपदा प्रकल्प
सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा योजना, धुळे – ५३२९.४६ कोटी खर्च, ५२,७२० हेक्टर सिंचन

अरुणा मध्यम प्रकल्प, सिंधुदुर्ग – २०२५.६४ कोटी खर्च, ५३१० हेक्टर सिंचन

पोशिर प्रकल्प, रायगड – ६३९४.१३ कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता

शिलार प्रकल्प, रायगड – ४८६९.७२ कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता

🧾 राजकारणातील महत्त्वाचा दिवस
आजच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच मंत्रीपदाच्या कामकाजात सहभाग घेतला. हा दिवस राज्याच्या धोरणात्मक विकासासाठी महत्त्वाचा ठरला.