नाशिक– सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व जिल्हा मुख्यालये राष्ट्रीय महामर्गाशी जोडण्यात आलेली आहेत. नव्या महामार्गांच्या प्रकल्पामुळे नाशिकची कनेक्टीव्हिटी संपूर्ण देशात वाढणार आहे. सूरत-नाशिक-अहमदनगर-सोलापूर ते चेन्नई पर्यंतच्या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रकल्पाला भारतमाला परियोजना फेज-1अंतर्गत केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. तसेच नाशिक ते मुंबई महामार्गाच्या दुरुस्तीसह त्याच्या नूतनीकरणा साठी पाच हजार कोटी रुपयांच्या मंजुरीसह पिंपरीसदो ते गोंदे या 20 किमी मार्गाचे सहा पदरीकरण व नाशिकरोड ते द्वारका ईलिव्हेटेड कॉरिडॉर करणार असल्याची घोषणा आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज केली आहे.
आज नाशिकमध्ये मनोहर गार्डन येथे झालेल्यप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भूजबळ, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, नाशिकचे महापौर सतीश कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, खासदार हेमंत गोडसे, उन्मेष पाटील (जळगाव) आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, चंदुलाल पटेल, अॅड. माणिकराव कोकाटे, दिलीपराव बनकर, डॉ.राहुल आहेर, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, नितीन पवार, मंगेश चव्हाण शहर पोलीस आयक्त दीपक पाण्डेय, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव व विविध विभागाचे पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी म्हणाले, सूरत त चेन्नई पर्यंतच्या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रकल्पाला भारतमाला परियोजना फेज-1 अंतर्गत केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पाच्या विस्तार अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली असुन डी.पी.आर. तयार करण्यााचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पामुळे सुरत ते सोलापुर मधील एकूण 515 कि.मी. लांबीपैकी सुमारे 122 किलोमीटर लांबी नाशिक जिल्ह्यातून जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात एकूण 980 हेक्टर जमीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेससाठी संपादित करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील प्रकल्पाची किंमत अंदाजे रु. 11000 कोटी आहे. हा द्रुतगती मार्ग (Access Control) असुन प्रकल्प पूर्णझाल्यांनतर सुरत ते सोलापूर दरम्यान 95 किलोमीटरचे अंतर कमी होईल आणि सुरत ते चेन्नई प्रवास करण्यासाठी सुमारे 200 किमीचे अंतर कमी होईल. नाशिक ते सुरत अंतर अवघ्या दिड तासात कापला येईल. नाशिक जिल्ह्यात या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही लवकरच सुरु करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प 3 वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात इंधनाची बचत होणार असुन प्रवसाचा कालावधी देखील कमी होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातुन एक्सप्रसवे जात असल्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे मुंबई, पुणे, सोलापुर इ. मुख्य शहरामधील वाहतुकीवर येणार ताण व त्यामुळे होणारे अपघात, प्रदुषण यांना पायबंद बसणार आहे. नाशिक परिसरातील भाजीपाला ई. नाशिवंत शेतीमालाला सुरतची मोठी बाजार पेठ लाभेल. सुरत-नाशिक हा पेठ आणि सुरगाणा तालुक्यात जात असून तेथे इको टुरिझमला प्रचंड वाव आहे, असेही यावेळी श्री. गडकरी यांनी सांगितले.
पिंपरीसदो ते गोंदे मार्गाचे होणार सहापदरीकरण
पिंपरीसदो (कि.मी. 460) आणि गोंदे (कि.मी. 440) हे चारपदरी वडापे-गोंदे ह्या रा.म.क्र.3 महामार्गावर स्थित आहे. पिंपरीसदो रा.म.क्र.3 आणि समृध्दी महामार्गाचे संगम स्थळ आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील मध्य भारतातील (इंदोर ई.) वाहतुक ही पिंपरीसदो पर्यंत रा.म.क्र.3 ने येऊन तेथून ती समृध्दी महामार्गावर जाऊ शकते. नाशिक-गोंदे ह आधीच सहापदरी झाला असून पिंपरीसदो ते गोंदे हे 20 कि.मी. सहापदरी केल्यानंतर नाशिककरांना मुंबईचा संपूर्ण प्रवास सहापदरी रस्त्याने होईल. ह्या मार्गाचे भुसंपादन आधीच सहापदरीकरणाच्या अनुषंगाने झाले असल्याने नव्याने भुसंपादन करण्याची गरज नसेल. अंदाजित खर्च 600 कोटी असेल. ह्यात 10 अंडरपासेस, 3 रोब आणि सर्व्हिस रोड चा समावेश असल्याचे सांगून श्री. गडकरी म्हणाले, या प्रकल्पामुळे मुंबई जलद आणि सुरक्षित कनेक्टिव्हीटी होईल.
मध्य भारत आणि उत्तर महाराष्ट्र मुंबईच्या अधिक नजीक येण्याबरोबरच बहुमुल्य वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे. परिसराचा सर्वागिण विकासाबरोबरच , नवे उद्योग आणि रोजगार निर्मिती गोंदे एम.आय.डी.सी. चा विस्तार आणि रोजगार वाढीस चालना मिळणार आहे.
नाशिकरोड ते व्दारका चौक ईलिव्हेटेड कॉरिडोर होणार
नाशिकरोड ते व्दारका चौक हा नाशिक- पुणे (रा.म.क्र. 50) चा भाग असुन नुकताच भारतमाला परियोजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. महामार्ग वाहतुकीबरोबर शहरी वाहतुक (संमिश्र वाहतुक) ह्या 5.9 कि.मी. चा मार्गावर आढळते. व्दारका चौकात वाहतुक कोंडीला ही संमिश्र वाहतुक कारणीभुत आहे. महामेट्रो ह्याच महामार्गावर ईलेव्हेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित केला आहे. तथापि, महामेट्रोच्या प्रस्तावाने महामार्गीय वाहतुकीला फारसा फायदा होणार नाही. भारतमाला परियोजनेत समावेश केल्याने ह्या मार्गाचे महत्व अधोरेखित झाले असुन वाहतुक समस्याचे समुळ निराकरणासाठी नागपुर पॅटर्नसारखा व्दिस्तरीय ईलिव्हेटेड कॉरिडोर गरजेचे आहे. खालच्या रोडवरुन शहरी वाहतुक, पहिल्या स्तरावरुन महामार्ग वाहतुक आणि सगळ्यात वरुन मेट्रो धावेल, असेही यावेळी श्री. गडकरी यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे व्दारका चौकातील वाहतुक कोंडी नामशेष होणार असून नाशिक रोड ते व्दारका प्रवास फक्त अर्ध्यां वेळेत होणार आहे. चौका चौकातल्या वाहतुक कोंडीचे निराकरणासोबत अपघातांची मालिका खंडीत होऊन प्रवास सुखद, सुरक्षित आणि सहज होईल. मेट्रो बरोबर विकासामुळे कमी खर्च येईल. उपलब्ध आणि संपादित जागेतच विकास त्यामुळे भुसंपादनाची गरज नाही.
कल्पकता आणि धाडस याचे दुसरे नाव म्हणजे नितीन गडकरी : पालकमंत्री छगन भुजबळ
यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, कल्पकता आणि धाडस याचे दुसरे नाव म्हणजे नितीन गडकरी असून त्या धाडसातून आणि कल्पकतेतून महामार्गांचे मोठे जाले राज्य आणि देशभरात आपणास पहावयास मिळते आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह नाशिकला तसेच नाशिक-मुंबई महामार्गाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणाला मंजुरीच्या विनातीसह नाशिक जिल्ह्यातील जनतेच्या वतीने केंद्र सरकारचे त्यांनी आभार मानले.
दृष्टीकोन हा भूमिकेतून मिळतो : केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील
आपण भूमितीच्या अभ्यासातून त्रिकोण, त्रिकोण, षटकोण, अष्टकोण शकतो पण त्यात दृष्टीकोन मात्र सापडत नाही तो भूमिकेत असतो आणि असा विकासाचा चौफेर दृष्टीकोन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांच्या कार्तुत्वातून उभा देश पाहतोय अनुभवतोय असे प्रतिपादन यावेळी केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केले.
आदिवासी भागात वेळेबरोबर जीवही वाचले: डॉ. भारती पवार
राष्ट्रीय महामार्गांच्या विस्तारामुळे आज आदिवासी दुर्गम भागातील वाहतूक अत्यंत सुलभ झाली असून त्यामुळे वाडे-पाडे शहराशी जोडले गेले असून कोरोनाकाळात केवळ वेळच नाहीतर कितीतरी जीव या राष्ट्रीय महामार्गांच्या निर्मितीमुळे वाचले असल्याची भवना यावेळी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी व्यक्त केली.
जगातील रस्त्यांचे सर्वोत्तम तंत्रज्ञान भारतात: कृषिमंत्री दादाजी भुसे
यावेळी बोलताना कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, आज भारतात जगात रस्ते निर्मितीत जे जे नवीन तंत्रज्ञान आले आहे ते ते भारतात पहावयास मिळते आहे, त्यासाठी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरींचे कौतुक करताना त्यांनी या रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यालाही माल वाहतूक करण्यात फायदा होत असल्याचे सांगितले.
या कामांचे झाले कोनशिला अनावरण
1. रा.म.क्र. ३ कसारा/ वाशाळा, वाशिंद, आसनगाव इ. ठिकाणी भुयारीमार्ग (VUP) व उड्डाणपूल
(Flyover) लांबी ३ कि.मी. अंदाजे किंमत ८४ कोटी.
2. रा.म.क्र. ३ वडपे-गोंदे भागाच्या घोटी-सिन्नर जंक्शनवर उड्डाणपूलासहित (Flyover) भुयारीमार्ग
(VUP) लांबी १.६ कि.मी. किंमत ४४ कोटी.
3. रा.म.क्र. ३ धुळे-पिंपळगाव भागावरील पुरमेपाडा, जि.धुळे या ठिकाणी भुयारीमार्ग (VUP) लांबी १.२
कि.मी. किंमत २७ कोटी.
4. रा.म.क्र. ३ वडपे-गोंदे भागावरील खडावली या ठिकाणी भुयारीमार्ग (VUP) लांबी ०.७ कि.मी.
किंमत २४ कोटी.
5. रा.म.क्र. ७५३ जे नांदगाव-मनमाड विभागात उन्नतीकरण करणे लांबी २१ कि.मी. किंमत २११ कोटी
6. रा.म.क्र.६० सिन्नर-नाशिक कि.मी. १८५.५०० वर भुयारीमार्ग (VUP) लांबी 0.८ कि.मी. किंमत
२५ कोटी.
7. केंद्रीय रस्ते निधी (CRF) अंतर्गत विविध कामे लांबी १६३ कि.मी. किंमत ८८ कोटी.
या कामांचे झाले लोकार्पण
1. रा.म.क्र. ३ के. के. वाघ अभियांत्रिकी कॉलेजपासून हॉटेल जत्रापर्यंत एलिव्हेटेड कॉरिडोर
आणि पिंपळगाव (ब), ओझर आणि कोकणगाव येथे ४ उड्डाणपुलांची निर्मिती (EPC-II)
लांबी ८ कि.मी. किंमत ४४८ कोटी.
2. रा.म.क्र.३ विल्होळी आणि ओझर येथे अंडरपासची निर्मिती, गोदावरीवरील पुल आणि इतर
रस्ते सुरक्षिततेची कामे (EPC-I) लांबी ४.५ कि.मी. किंमत ५७ कोटी.
3. रा.म.क्र.९५३ सापुतारा-सरड-वणी-पिंपळगाव विभागात उन्नतीकरण लांबी ४० कि.मी.
किंमत १८४ कोटी.
4. रा.म.क्र.१६० एच दोंडाईचा-कुसुंबा-मालेगाव (भाग-कुसुंबा ते मालेगाव) उन्नतीकरण लांबी
४२ कि.मी. किंमत २०३ कोटी.
5. रा.म.क्र. ७५३ जे जळगाव-भडगाव-चाळीसगाव-नांदगाव-मनमाड (भाग-चाळीसगाव ते
नांदगाव) उन्नतीकरणलांबी ४४ कि.मी. किंमत १६९ कोटी.
6. रा.म.क्र.८४८ नाशिक-पेठ-कापरडा राज्यसीमा भागात रुंदीकरण व मजबुतीकरण लांबी ३९
कि.मी. किंमत २०३ कोटी.
7. केंद्रीय रस्ते निधी (CRF) अंतर्गत विविध कामे व रा.म. मजबुतीकरणाची कामे लांबी २६२
कि.मी. किंमत २८२ कोटी.
प्रकल्पांचे फायदे
• आधुनिक आणि उच्च दर्जाच्या रस्त्याची बांधणी
• सुलभ,सुरक्षित आणि सुनिश्चित वाहतुक
• इंधन आणि वेळची बचत शिवाय प्रदुषणाला आळा
• नवनवीन प्रकल्पांचा विकास आणि त्यातून परिसराची आर्थिक उन्नती
• कृषी, हस्तकला यासाठी स्थानिक बाजारपेठची सहज उपलब्धता