लाडकी बहीण योजनेत तब्बल १.२५ कोटी महिला अपात्र?सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल
पोर्टलवरील आकडेवारी आणि सरकारी दाव्यांत मोठी तफावत; लाभार्थी महिलांच्या संख्येवरून नव्या वादाला तोंड
मुंबई, १ जून २०२६ : (Ladki Bahin Yojana) राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या आकडेवारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडून पारदर्शक स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojana)योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात राज्य सरकारने २.३७ कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा केला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेसाठी १७ हजार ५०५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित झाल्याची माहितीही देण्यात आली होती.त्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत पोहोचल्याचेही सांगण्यात आले होते.
मात्र, e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. माध्यमांमध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार सुमारे ८० लाख महिलांना विविध कारणांमुळे योजनेतून वगळण्यात आले असून आता केवळ १.६६ कोटी महिलांनाच लाभ मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे.
याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरील आकडेवारी. पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या सुमारे १.१२ कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या १.०६ कोटी इतकीच दिसत असल्याचा दावा सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. त्यामुळे सुरुवातीला जाहीर करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या आणि सध्याची स्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
“जर शासनाच्या म्हणण्यानुसार आजही १.६६ ते १.६८ कोटी महिला लाभार्थी असतील, तर पोर्टलवर त्यापेक्षा कमी आकडे का दिसत आहेत? पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले?” असे प्रश्न उपस्थित करत सुळे यांनी सरकारकडे स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, तसेच योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. जनतेच्या कराच्या पैशातून चालणाऱ्या या योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांना निधी वितरित झाला का, याचाही तपास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, कोणतीही पात्र महिला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारने आवश्यक ती उपाययोजना करावी आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र भगिनीला नियमितपणे लाभ मिळेल याची हमी द्यावी, अशी भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली आहे.
आता सरकार या आरोपांवर काय स्पष्टीकरण देते आणि लाभार्थी महिलांच्या संख्येबाबतचा वाद कसा मिटवते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
