मुंबई १३ जुलै २०२५ – (Ladki Bahin Yojana)राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ही योजना गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आली असली, तरी सध्या सत्ताधाऱ्यांमध्येच या योजनेबाबत मतभेद निर्माण झाले आहेत. खुद्द अजित पवार गटाचे कॅबिनेट मंत्री दत्तात्रय भरणेंनी इंदापूर येथील एका कार्यक्रमात स्पष्ट केलं की, लाडकी बहीण योजनेमुळे विकासकामांसाठीचा निधी वेळेवर मिळत नाही. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महायुती सरकारमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
यावरून राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी देखील सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढल्याचं मान्य करत भरणेंच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी म्हटलं की, “एखाद्या योजनेसाठी मोठा निधी दिला की, इतर विभागांवर परिणाम होतोच.” या विधानामुळे सरकारच्या आर्थिक नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
दत्तात्रय भरणेंच्या या वक्तव्यावर जलसंधारण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी प्रतिक्रिया देत त्यांना अजित पवारांशी अंतर्गत चर्चेनंतरच बोलायला हवे होते, असा टोला लगावला. “जाहीरपणे वक्तव्य करण्यापेक्षा पक्षांतर्गत चर्चेने समस्येवर उपाय शोधता आला असता,” असं विखे म्हणाले.
या आधीही सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojana) योजनेसाठी वळवण्यात आला होता. त्यावरून भाजप आमदार संजय शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आता पुन्हा एकदा मंत्र्यांकडून अशा प्रकारची कबुली मिळाल्याने योजनेच्या गरजेवर आणि परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
दरम्यान, अमृता फडणवीस यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, “राज्याच्या तिजोरीवर ताण असला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. सरकार गरजू महिलांसाठी आर्थिक तडजोड करायलाही तयार आहे.” त्या पुढे म्हणाल्या की, “मी राजकारणी नाही, पण एक नागरिक म्हणून मला शहराच्या समस्या जाणवतात आणि मी त्या मांडते.”
या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजना खरंच सत्ताधाऱ्यांना नकोशी वाटते का? की केवळ निधीच्या नियोजनात चुक होत आहे? हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट नक्की — ही योजना सध्या राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनली आहे.




[…] […]
[…] मात्र, e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. माध्यमांमध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार सुमारे ८० लाख महिलांना विविध कारणांमुळे योजनेतून वगळण्यात आले असून आता केवळ १.६६ कोटी महिलांनाच लाभ मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. […]