नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात याचिका फेटाळल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. आरक्षण लागू करण्यापूर्वी तिहेरी चाचणी अनिवार्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निकालामुळे राज्य सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवल्या मुळे ओबीसी आरक्षणावर राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टानं मोठा धक्का दिला आहे. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे . ‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.
महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये १८ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, नाशिक, मालेगाव, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर,परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. आता या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याची उत्सुकता आहे.
